मुक्त हलिया परिवारमाथि अझै विभेद : आईएलओ प्रतिवेदन

आईएलओको ‘नेपालको कर्णाली प्रदेशमा स्वतन्त्रताको अवस्थाको विश्लेषण’ नयाँ प्रतिवेदनले सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लाका हलिया परिवार सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक यथार्थको सम्बन्धी सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले निश्चित हलिया परिवारले सरकारी सहायता पाएका छन् भने पनि प्रोत्साहनका लागि सुरक्षित आवास, शिक्षा, शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन ।

'नेपालले हलिया प्रथा उन्मूलन गरेको ऐतिहासिक निर्णय दशक भइसक्यो । उनीहरुको पूर्ण पुन:स्थापना गर्ने वाचा अझै धेरैका लागि अधुरै छ,’ आईएलओ नेपालका प्रमुख नुमान ओजकानले भने,‘यो प्रतिवेदन उनीहरुको ऐनाको झल्को मात्र होइन, मार्गचित्र पनि हो । उनीहरुलाई अधिकार दिलाउन धेरै काम गर्न आवश्यक छ ।’

प्रतिवेदनले पुनःस्थापना प्याकेजमा सुधार, व्यावसायिक तालिम र सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा विस्तार गर्न, लैंगिक र जातीय विभेदीकरण गर्न नीतिगत पहल गर्न र निरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले पुन:स्थापना अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण जोड्न भूमि, आवास मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, दीगो कार्यक्रम र राजनीतिक आवाजमा पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ ।